Shane Nigam की आगामी मलयालम फिल्म ‘Haal’ अब सेंसर बोर्ड के कारण विवाद में फंस गई है। सेंसर बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म में 15 बदलाव करने की मांग की है, जिसमें एक सीन शामिल है जिसमें किरदार बीफ़ बिरयानी खाते दिखाए गए हैं। फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने इस फैसले के खिलाफ केरल हाई कोर्ट का रुख किया है।
केरल हाई कोर्ट में सुनवाई
केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को केंद्रीय सरकार के वकील को निर्देश लेने का समय दिया। फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने कोर्ट में याचिका दायर कर CBFC के आदेश को चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि फिल्म को 10 सितंबर 2025 को CBFC के सामने पेश किया गया था, लेकिन इसके बाद बोर्ड ने कई बदलाव सुझाए।
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CBFC की मांगें और विवादित सीन
फिल्म के प्रोमोशनल ऑफिसर (PRO) के अनुसार, CBFC ने फिल्म के निर्माताओं से 15 सीन हटाने को कहा है। इनमें शामिल हैं:
बीफ़ बिरयानी खाने का सीन
‘Dhwaja Pranamam’ का संदर्भ
‘Sangham kawal und’
‘Ganapathi Vattam’ और कुछ अन्य धार्मिक या सांस्कृतिक संदर्भ
हालांकि, निर्माताओं ने बीफ़ बिरयानी सीन के बारे में कहा कि यह CBFC की सिर्फ अनुमानित धारणा है और फिल्म में ऐसा कोई सीन नहीं है।
CBFC ने कहा कि यदि फिल्म में ये बदलाव किए जाते हैं तो इसे ‘A’ सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
फिल्म और टीम की जानकारी
फिल्म का निर्देशन Veera ने किया है।
पटकथा Nishad K Koya ने लिखी है।
मुख्य भूमिकाओं में Shane Nigam, Sakshi Vaidya और Johny Antony हैं।
फिल्म का बजट लगभग ₹16 करोड़ है।
फिल्म की रिलीज़ पहले 19 सितंबर और फिर 10 अक्टूबर तक टल चुकी है। इसका कारण था कि शेन निगम की दूसरी फिल्म ‘Balti’ भी उसी समय रिलीज़ होने वाली थी। JVJ Productions ने कहा कि दोनों फिल्मों की रिलीज़ को टालकर प्रचार अभियान और रिलीज़ के लिए समय सुनिश्चित किया गया।
विवाद का कारण
CBFC ने फिल्म में कुछ सीन को धार्मिक और सामाजिक संवेदनाओं के कारण आपत्तिजनक बताया। निर्माताओं का कहना है कि फिल्म अंतर-धार्मिक विवाह और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देती है। निर्देशक Veera ने कहा:
“फिल्म किसी भी तरह से छिपा एजेंडा नहीं रखती। यह दर्शकों में सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देती है। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोग अगले पीढ़ी को ऐसे विचारों के साथ बड़े होते नहीं देखना चाहते।”
पिछले उदाहरण
मलयालम फिल्म JSK – Janaki Vs State of Kerala के मामले में भी CBFC ने फिल्म को तब मंजूरी दी थी जब सभी विवादित संदर्भ हटा दिए गए थे। यह केस ‘हाल’ के मामले के समान स्थिति दर्शाता है।
कोर्ट की कार्रवाई
CBFC की देरी और विवाद के कारण फिल्म के निर्माता केरल हाई कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई (14 अक्टूबर) तक अपनी स्थिति स्पष्ट करें।
निर्माताओं का कहना है कि उन्होंने फिल्म की रिलीज़ पहले ही दो बार टाल दी है और अब कोर्ट से जल्द फैसला चाहते हैं।
रिलीज़ का असर
CBFC की कटौती और कोर्ट केस के कारण फिल्म की रिलीज़ पर संकट मंडरा रहा है। अगर सुझावित बदलाव किए जाते हैं और कोर्ट अनुमति देती है तो फिल्म को ‘A’ सर्टिफिकेट मिल सकता है।
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