पुराने दौर की याद और नई शुरुआत
Karnataka में सिनेमा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर आई है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि अब पूरे राज्य में किसी भी फिल्म का टिकट ₹200 से ज्यादा नहीं होगा (टैक्स अलग)। यह फैसला फिल्म प्रेमियों की जेब हल्की करने और थिएटर अनुभव को और ज्यादा सुलभ बनाने के लिए लिया गया है।
दिलचस्प बात यह है कि सीएम सिद्धारमैया जब पिछली बार सत्ता में थे, तब भी उन्होंने 2017 में ऐसा ही टिकट कैप लागू करने की कोशिश की थी। लेकिन तब नियमों को सही ढंग से लागू करने में कई चुनौतियाँ आई थीं। अब सरकार एक बार फिर से मजबूत इरादों के साथ यह कदम उठा रही है।
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नया नियम कब से लागू होगा?
ये नई व्यवस्था Karnataka Cinemas (Regulation) (Amendment) Rules, 2025 के तहत लागू की जाएगी।
सरकार ने Karnataka Cinema (Control) Rules, 2014 में संशोधन किया है।
यह नियम तब से लागू होंगे जब इनकी आधिकारिक अधिसूचना (Official Gazette) में अंतिम पब्लिकेशन हो जाएगा।
₹200 की कीमत टैक्स के बिना होगी, यानी GST आदि अलग से जोड़े जाएंगे।
किस पर लागू होगा और किसे मिलेगी छूट?
सरकार का यह नियम सभी भाषाओं की फिल्मों और सभी प्रकार के थिएटरों—सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्स तक—पर लागू होगा।
लेकिन एक खास छूट भी दी गई है।
👉 छूट किसे?
हाई-एंड मल्टी-स्क्रीन सिनेमा हॉल (जहाँ सीटें 75 से कम हैं और प्रीमियम सुविधाएँ मिलती हैं) इस नियम से बाहर होंगे।
यानी इन प्रीमियम थिएटरों में टिकट की कीमत ₹200 से ज्यादा भी रखी जा सकती है।
सरकार का मकसद क्या है?
पिछले कुछ सालों से दर्शक शिकायत कर रहे थे कि मूवी टिकट के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बड़े बजट की फिल्मों के चलते आम आदमी के लिए फैमिली के साथ थिएटर जाना महँगा सौदा बनता जा रहा था।
सरकार का कहना है कि इस फैसले से:
फिल्में आम दर्शकों के लिए और सुलभ होंगी।
स्थानीय (कन्नड़) फिल्मों को फायदा मिलेगा, क्योंकि महंगे टिकट दाम की वजह से अक्सर लोग बड़ी बजट की हिंदी या तेलुगु फिल्मों को ही प्राथमिकता देते थे।
सिनेमा इंडस्ट्री को नई जान मिलेगी, क्योंकि दर्शकों की संख्या बढ़ेगी।
कैसे बना ये फैसला?
इस फैसले से पहले कई दौर की चर्चाएँ और ड्राफ्ट सुझाव लिए गए।
जुलाई 2025 में सरकार ने Karnataka Cinema (Control) Act, 1964 की धारा 19 का इस्तेमाल करते हुए ड्राफ्ट संशोधन जारी किए थे।
सभी स्टेकहोल्डर्स (निर्माता, वितरक, थिएटर मालिक और दर्शक संघ) से राय मांगी गई।
फीडबैक आने के बाद सरकार ने इसे अंतिम रूप दिया और अब नियम पास कर दिया गया है।
फिल्म इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया
कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने इस कदम का स्वागत किया है।
कई निर्माताओं का कहना है कि जब टिकट महंगे होते हैं, तो छोटे और मध्यम बजट की कन्नड़ फिल्में पीछे रह जाती हैं।
बड़े बजट की बाहरी फिल्मों के सामने स्थानीय सिनेमा टिक नहीं पाता।
अब उम्मीद है कि ज्यादा लोग थिएटर में कन्नड़ फिल्में देखेंगे और इंडस्ट्री को सीधा फायदा होगा।
एक लोकप्रिय निर्माता ने कहा:
“ये फैसला बहुत जरूरी था। हमारी फिल्मों की असली ताकत तभी दिखेगी जब हर वर्ग का दर्शक आसानी से थिएटर तक पहुँचेगा।”
दर्शकों का क्या कहना है?
सोशल मीडिया पर दर्शकों ने इस फैसले का स्वागत किया है।
एक यूजर ने लिखा: “अब फैमिली के साथ थिएटर जाना पॉकेट फ्रेंडली होगा।”
दूसरे ने कहा: “200 रुपये सही है, लेकिन पॉपकॉर्न के दाम भी कंट्रोल करो।”
कुछ लोगों का कहना है कि प्रीमियम थिएटर को बाहर रखना सही नहीं है, क्योंकि वहाँ भी आम लोग जाते हैं।
बाकी राज्यों से तुलना
भारत में कुछ ही राज्य हैं जहाँ सरकार ने सिनेमा टिकट की कीमत पर सीधे नियम लागू किए हैं। अब Karnataka उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है।
इससे उम्मीद है कि बाकी राज्य भी जनता की जेब और इंडस्ट्री के हितों को देखते हुए ऐसे कदम उठाएँगे।
आगे क्या?
अब सबकी नजर आधिकारिक अधिसूचना (Gazette Notification) पर है, जिसके बाद यह नियम तुरंत लागू हो जाएगा।
इस फैसले का असर बॉक्स ऑफिस, दर्शकों की संख्या और फिल्मों की सफलता पर साफ नजर आएगा।
निष्कर्ष
Karnataka सरकार का ₹200 टिकट कैप फैसला फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों दोनों के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है।
जहाँ दर्शकों को राहत मिलेगी, वहीं स्थानीय फिल्मों को नई ताकत मिलेगी।
हाँ, प्रीमियम थिएटर के लिए छूट पर विवाद जरूर रहेगा, लेकिन इतना तय है कि यह कदम आने वाले समय में सिनेमा कल्चर को नया रूप देगा।
👉 आप क्या सोचते हैं? क्या ₹200 का टिकट कैप सही कदम है या थिएटर मालिकों के लिए मुश्किल खड़ी करेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।
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