📰 मुख्य बिंदु (Table of Contents):
क्या है नया नियम?
किन-किन सिनेमाघरों पर होगा लागू?
PVR-Inox पर क्या असर पड़ेगा?
जनता और फिल्म इंडस्ट्री का क्या कहना है?
2017 में भी हुआ था ऐसा प्रयास
अंतिम फैसला कब आएगा?
निष्कर्ष: क्या सस्ती टिकट का सपना होगा पूरा?
क्या है नया नियम?
15 जुलाई 2025 को कर्नाटक सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें सभी सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्स में फिल्म टिकट की अधिकतम कीमत ₹200 (एंटरटेनमेंट टैक्स सहित) तय करने का प्रस्ताव रखा गया है।
यह नियम सभी भाषाओं की फिल्मों पर लागू होगा – यानी कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु और अंग्रेज़ी सभी पर।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस प्रस्ताव की घोषणा पहले ही मार्च 2025 के बजट भाषण में कर दी थी। यह कदम फिल्म देखने को सस्ता और सुलभ बनाने की दिशा में बताया जा रहा है।
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किन-किन सिनेमाघरों पर होगा लागू?
| नियम का दायरा | विवरण |
|---|---|
| लागू क्षेत्र | पूरे कर्नाटक राज्य में |
| किस पर लागू होगा? | सिंगल स्क्रीन थिएटर और मल्टीप्लेक्स (PVR-Inox सहित) |
| भाषाएं | सभी भाषाओं की फिल्में |
| अधिकतम मूल्य | ₹200 (टैक्स समेत) |
PVR-Inox पर क्या असर पड़ेगा?
देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन PVR-Inox के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
मीडिया एक्सपर्ट करण तौरानी (Elara Capital) के अनुसार:
PVR-Inox के कुल 1,743 स्क्रीन में से 215 स्क्रीन अकेले कर्नाटक में हैं (लगभग 12.3%)
राज्य PVR-Inox के लिए बिजनेस हब की तरह काम करता है
हिंदी फिल्मों के कलेक्शन में कर्नाटक की हिस्सेदारी 8% है
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से EBITDA (अर्जन) और रिवेन्यू पर असर पड़ेगा और कंपनियां कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं।
जनता और फिल्म इंडस्ट्री का क्या कहना है?
🎤 जनता की राय:
“अब परिवार के साथ फिल्म देखना महंगा नहीं लगेगा। हर वीकेंड का प्लान पक्का!” – संदीप कुमार, बेंगलुरु निवासी
“PVR में फिल्म देखने के लिए अब EMI नहीं चाहिए!” – मीनाक्षी वेंकटेश, कॉलेज छात्रा
🎬 फिल्म इंडस्ट्री का रिएक्शन:
कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने इस फैसले का स्वागत किया है।
कई थिएटर मालिकों को चिंता है कि इससे उनके प्रीमियम फॉर्मेट (IMAX, 4DX) के रेवेन्यू पर असर पड़ेगा।
PVR-Inox और कुछ अन्य चेन इस पर कानूनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
2017 में भी हुआ था ऐसा प्रयास
यह पहली बार नहीं है जब कर्नाटक में टिकट प्राइस कैप की बात हुई हो।
2017 में भी CM सिद्धारमैया ने ₹200 की लिमिट का ऐलान किया था लेकिन:
मल्टीप्लेक्स मालिकों ने कोर्ट में इसे चैलेंज कर दिया था
हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह नियम लागू नहीं हो सका
टिकट के दाम थियेटर खुद तय करने लगे
अब 2025 में दोबारा वही पहल की जा रही है, लेकिन इस बार ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के साथ 15 दिन का सुझाव/आपत्ति का समय भी दिया गया है।
अंतिम फैसला कब आएगा?
यह ड्राफ्ट नियम 15 दिनों तक सार्वजनिक राय के लिए खुला रहेगा
अगर कोई आपत्ति नहीं आई, तो इसे स्थायी रूप से लागू कर दिया जाएगा
सीट क्लासिफिकेशन (balcony, premium, आदि) भी हटा दी जाएगी — सभी सीटों का एक ही दाम होगा
क्या सस्ती टिकट का सपना होगा पूरा?
कर्नाटक सरकार का यह फैसला आम जनता के लिए राहत की खबर है, लेकिन PVR-Inox जैसे मल्टीप्लेक्स मालिकों के लिए एक चुनौती।
जहां एक तरफ दर्शक इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी मल्टीप्लेक्स कंपनियां इससे नाराज़ हैं। अब देखना यह है कि ये नियम लागू होता है या फिर 2017 की तरह सिर्फ कागज़ों में ही सिमट कर रह जाता है।
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मैं राकेश श्रीवास्तव, रांची (झारखंड) से हूँ। मैं एक MBA स्नातक हूँ और मुझे कॉर्पोरेट क्षेत्र में 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अब मैं पूरी तरह से एंटरटेनमेंट न्यूज़ लेखन और कंटेंट क्रिएशन में सक्रिय हूँ। मेरा फोकस बॉलीवुड, हॉलीवुड, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही खबरों पर रहता है। मैं गूगल ट्रेंड्स, गूगल न्यूज़ और अन्य विश्वसनीय स्रोतों की मदद से ताज़ा और प्रामाणिक जानकारी एकत्र करता हूँ और उन्हें रोचक अंदाज़ में अपने हिंदी ब्लॉग के माध्यम से पाठकों तक पहुँचाता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ खबर देना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की सच्चाई, एक्सपर्ट राय और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने लाना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पाठक हर खबर के पीछे की पूरी तस्वीर समझ सकें और एंटरटेनमेंट की दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहें। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है।